ट्रम्प सरकार की ओर से निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि उनके मंत्रालय ने भी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले डोनल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट करके कहा था कि वे राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में अपनी शिकायतों पर काम कर रहे हैं और साथ उन्होंने सरकार की सार्वजनिक सेवा संस्था के प्रमुख को भी आदेश दे दिया है कि वे सत्ता हस्तांतरण के आरंभिक प्रोटोकोलों के अनुसार आवश्यक क़दम उठाएं।
ट्रम्प और पोम्पियो के ये ताज़ा बयान, उनकी ओर से राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने और वाइट हाउस से निकलने की तैयारी के समान है। ट्रम्प ने सन 2018 में अमरीका को परमाणु समझौते से बाहर निकालने के बाद काफ़ी लम्बा इंतेज़ार किया कि तेहरान की ओर से उनसे संपर्क किया जाए लेकिन वे प्रतीक्षा ही करते रह गए और ईरान ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। ट्रम्प ने ईरान के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा प्रतिबंध लगा कर और उसके तेल निर्यात को शून्य पर पहुंचाने की कोशिश करके तेहरान पर इतना अधिक दबाव डाला कि वह कोरोना के मरीज़ों के लिए ज़रूरी दवाएं तक आयात नहीं कर सका। अमरीका के प्रतिबंधों के चलते विदेशी बैंकों में ईरान के अरबों डाॅलर रुक गए और बात यहां तक पहुंच गई कि वाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राॅबर्ट ओब्रायन ने घोषणा कर दी कि अब ईरान के ख़िलाफ़ प्रतिबंध का कोई विकल्प बाक़ी नहीं बचा है।
इन प्रतिबंधों के साथ ही अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दबाव कम करने के लिए 12 शर्तें पेश की जिनमें नई वार्ता में ईरान के मीज़ाइल कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय भूमिका पर बात करना भी शामिल था और इसी तरह ईरान में यूरेनियम के संवर्धन को सीमित करने समेत परमाणु समझौते के कई अनुच्छेदों में बदलाव भी शामिल था। इन सबके बावजूद ट्रम्प का चार वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया और वे राष्ट्रपति चुनाव में हार भी गए लेकिन अधिकतम दबाव के बावजूद न तो ईरान के प्रतिरोध को तोड़ सके और न ही उसे अमरीका की शर्तें मानने पर मजबूर कर सके। इसी के साथ यह भी कहा जाना चाहिए कि ईरान ने अमरीका के अधिकतम दबाव को अधिकतम प्रतिरोध और आंतरिक संभावनाओं पर निर्भरता के लिए एक अवसर में बदल दिया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करके और पूर्वी देशों से आर्थिक संबंध मज़बूत करके, अमरीका के अधिकतम दबाव को धूल चटा दी। ट्रम्प सरकार के इस रवैये ने अमरीका पर अनेक नकारात्मक प्रभाव डाले जिनमें इस देश का अलग-थलग पड़ जाना और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में डाॅलर का कमज़ोर पड़ना बहुत अहम हैं।
अब जो बाइडन की नई सरकार वाइट हाउस में पहुंचने वाली है और अंतिम रिपोर्टों के मुताबिक़ एंथनी ब्लिंकन को विदेश मंत्रालय का भार सौंपा गया है। ब्लिंकन, ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को हस्ताक्षर के चरण तक पहुंचाने वाले सबसे अहम लोगों में से एक हैं और उन्होंने कई बार परमाणु समझौते समेत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संस्थाओं में अमरीका को लौटाने की बात कही है। उन्होंने इसी तरह कहा है कि अमरीका अकेले ही दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और उसे एक विश्वस्त घटक के रूप में अपने दोस्तों का विश्वास बहाल करना चाहिए। इस बात के आधार पर ऐसा लगता है कि वे वाॅशिंग्टन को परमाणु समझौते में वापस लाने के लिए अमरीका के पश्चिमी घटकों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और शायद परमाणु समझौते में वापसी के लिए कुछ शर्तें भी रखेंगे।
अगर अमरीका की नई सरकार भी पिछली सरकार की तरह जेसीपीओए या परमाणु समझौते में लौटने के लिए शर्तें रखेगी तो उसे भी हार के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। जिस तरह से कि परमाणु समझौते के बारे में ट्रम्प की सरकार अकेली नहीं थी बल्कि यूरोपीय ट्राॅयका ने भी ईरान के मीज़ाइल कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय भूमिका पर बात करने और परमाणु समझौते में शामिल सीमितताओं को स्थायी बनाने जैसी शर्तें रखी थीं लेकिन उन्हें कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। इस लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अगर अमरीका की नई सरकार अपने घटकों के साथ नए गठजोड़ बना कर, परमाणु समझौते के मामले में उसी राह पर चलना चाहेगी जिस पर ट्रम्प सरकार चल रही थी तो निश्चित रूप से उसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तेहरान के संबंध में अमरीका की नई सरकार के रवैये में परिवर्तन तभी आएगा जब वह ईरान को एक क्षेत्रीय ताक़त और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभावी देश के रूप में स्वीकार करेगी और साथ ही ट्रम्प सरकार की अधिकतम दबाव की नीति के कारण पिछले कुछ बरसों में ईरान को जो नुक़सान हुआ है उसकी भरपाई करेगी और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और क्षेत्र में ईरान के ख़िलाफ़ साज़िशें तैयार करने से दूर रहेगी।
